UP Cabinet Meeting : यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव हुए पास, देखें

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव हुए पास, देखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। चालू पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य तय करने और टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हाईटेक करने लिए फैसला लिया गया।

इन फैसलों पर मुहर

👉निषादराज बोट सब्सिडी योजना संचालन से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ पेराई सत्र 2022-23 के लिए राज्य परामर्शी मूल्य निर्धारण से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर।

👉 टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 50 राजकीय

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य देख-रेख परिषद नियमावली 2023 को हरी झंडी।

👉 वेतन समिति के तृतीय प्रत्यावेदन, व उत्तर प्रदेश स्टांप एवं रजिस्ट्री करण नियमावली 982 के संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ।

👉 मथुरा में गोकुल बैराज के पास वासुदेव वाटिका विकसित किए जाने का प्रस्ताव

👉 औरैया रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय भवनों के निर्माण से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी पास। फ़िल्म नीति का प्रस्ताव टल गया। इसमें और होगा बदलाव।

👉 विधानसभा में आने वाले राज्यपाल के अभिभाषण का मासौदा भी पास

UP Cabinet Decisions 2023 : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. इसमें संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का फायदा देने और 150 आईटीआई को उन्नत बनाने का निर्णय़ किया गया है. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक प्रेस कान्फ्रेंस कर अहम निर्णयों की जानकारी दी।

  1. उत्तर प्रदेश सरकार चिन्हित 150 आईटीआई में प्रत्येक में 10000 वर्ग फीट में वर्कशॉप बनवाने के लिए 4283 करोड़ रुपये देगी।
  2. वेतन समिति की सिफारिशों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट मंजूरी. विज्ञापन भर्ती संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, इस पर 29 करोड़ का खर्च आएगा।
  3. लैब टेक्नीशियन के लिए एक अहम परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।
  4. उत्तर प्रदेश स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग समूह क और समूह ख की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
  5. मथुरा गोकुल बैराज के नजदीक ही वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की भूमि को पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव पारित।

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